ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਲੇਖਕ :ਰਿਧੀ ਸ਼ੈੱਟੀ

ਅਨੁਵਾਦ : ਮਹਿਰੀਨ ਮੰਡੇਰ

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਚਾਹੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਿਸਮੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ  ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ- ਇੱਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ।

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 (“ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ”) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (“ਪੋਕਸੋ  ਐਕਟ”) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ  ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ?

ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਣਾਅ (ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਰਾਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓ)। ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤਲੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਵਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਡ-ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ, ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਪਚਾਰ

ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ‘ਤੇ । ਬੱਚਾ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਉਪਚਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ “ਨਿਆਂ” ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਨਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਦਮਾਮਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਮੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਜੀਵੇ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਦਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਪਨਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ  – ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਆਦਿ । ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਰਾਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਨਸੇਸਟ ਰੂਪੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਗੁਆਚੇ.। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ-ਸਕੇਥ ਬਾਹਰ ਆਵੇ । ਜਦਕਿ ਪੋਕਸੋ  ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਡਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,  ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ – ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।